भोपाल
महाराष्ट्र के बाद एमपी देश का दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस सरकार ने ये नई व्यवस्था लागू की है. राज्य स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने बुधवार को इस आदेश का सर्कुलर जारी कर दिया था. सर्कुलर में ये बात लिखी थी कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में हर शनिवार संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी और ये आदेश इसी शनिवार से लागू किया जाएगा. आदेश जारी होने के बाद आज पहला शनिवार रहा जब प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में बच्चों ने इस पाठ का वाचन किया.
बच्चों को जागरूक करना सरकार का एजेंडा
भोपाल के शासकीय स्कूलों के बच्चों को संविधान की प्रस्तावना की जानकारी मंत्री पीसी शर्मा ने दी. स्कूलों में संविधान का पाठ पढ़ाने पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है की संविधान का उद्देश्य बच्चों को जानना ज़रूरी है. संविधान से कोई छेड़छाड़ ना कर सके इसलिए बच्चों को संविधान का ज्ञान दिया जा रहा है. मंत्री की मानें तो एनआरसी और सीएए के विरोध से इस नई व्यवस्था का कोई लेना-देना नहीं है बल्कि सरकार का फोकस इस बात पर है की कैसे बच्चों को देशहित के काम करने के लिए जागरूक किया जाए.
