नई दिल्ली
देश की की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का IPO अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आ सकता है। बजट में LIC की हिस्सेदारी की बेचे जाने के ऐलान के बाद बीमाधारकों में तमाम आशंकाएं हैं। उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करते समय इसके पॉलिसीधारकों के हितों की पूरी सुरक्षा का प्रबंध करेगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में इस बार के अपने बजट भाषण में एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इसका प्रथम सार्वजिनक निर्गम (आईपीओ) अगले वित्त वर्ष में लाया जा सकता है।
ठाकुर ने पीटीआई-भाषा से कहा सूचीबद्धता से एलआईसी के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी और शेयर बाजार का विस्तार भी होगा। उन्होंने कहा, ' सरकार ने (एलआईसी को सूचीबद्ध कराने का) एक विचार प्रस्तुत किया है। ब्योरा बाद में आएगा और यह एलआईसी और इसके पालिसीधारकों के हक में ही होगा।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एलएआईसी के शेयरों की बिक्री की योजना जब तैयार हो जाएगी तो इसका विवरण सबके सामने आ जायेगा। सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2020-21 में 2.10 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। जिसमें से करीब आधा पैसा एलआईसी और आईडीबीआई बैंक के शेयरों की बिक्री से आ सकता है। एलआईसी के पूरे के पूरे शेयर अभी सरकार के हाथ में है। आईडीबीआई बैंक में सरकार का हिस्सा 46.5 प्रतिशत है।
ठाकुर ने 2020-21 के बजट को 'जन-जन' का बजट बताया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करना सरकार की अगले दो साल की बड़ी प्राथमिकता है। किसान रेल और किसान उड़ान से जल्दी खराब होने वाली कृषि उपजों को देश में एक कोने से दूसरे कोने में शीध्रता से पहुंचाने की सुविधा की जाएगी। इससे किसानों का फायदा होगा। सरकार ने कृषि कर्ज का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।
उन्होंने कहा कि बजट में स्टार्टअप, शिक्षा, कौशल विकास जैसे कई कार्यक्रमों से युवाओं के लिए अवसर बढ़ेगे। सरकार लघु और मझौले क्षेत्र के उद्यमों की कर्ज की समस्या को देखते हुए संकटग्रस्त ऋण खातों के पुनर्गठन के लिए दिए गए अवसर को एक साल के लिए बढ़ा कर 31 मार्च 2021 तक जारी रखने का अनुरोध किया गया है।
