बिलासपुर
पूर्व कलेक्टर ओ पी चौधरी जो कि अब भाजपा के नेता बन चुके हैं। दंतेवाड़ा में कलेक्टरी के दौरान जमीन की अदला बदली के एक प्रकरण में नियमों की अवहेलना का मामला बना था। कांग्रेस सरकार आने के बाद सचिव स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में नई जांच समिति बनायी थी। ओपी चौधरी ने हाईकोर्ट में इस नई जाँच कमेटी को चुनौती दी थी। जस्टिस पी सैमकोशी ने इसकी सुनवाई की और राज्य सरकार की उस समिति जिसमें सी के खेतान अध्यक्षता कर रहे हैं उसे जाँच करने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब के लिए नोटिस भी जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से गैरी मुखोपाध्याय और विवेक शर्मा ने पैरवी की है। प्रकरण की अगली तारीख 6 नवंबर घोषित की गई है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व दायर रिट 53/2014 की सुनवाई करते हुए 15 सितंबर 2016 को आदेशित किया था कि, राज्य सरकार जाँच करे। इस आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया और जस्टिस टी पी शर्मा को जाँच की जवाबदेही सौंप दी गई।
