रायपुर
पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार पर प्रदेश के नगरीय निकायों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने सालभर में प्रदेश के 165 निकायों में विकास कार्यों के लिए सिर्फ 100 करोड़ की मंजूरी दी है, जबकि भाजपा सरकार में वहां हर साल 14 हजार करोड़ दिए जा रहे थे।
पूर्व मंत्री श्री अग्रवाल ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी होने के बाद कहा कि नगरीय निकायों के लिए जारी बजट से राज्य सरकार की बजट व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक साल से स्मार्ट सिटी का काम ठप है। अमृत मिशन के तहत काम नहीं हो रहे हैं। गरीबों के लिए शहरी आवास नहीं बन पा रहे हैं। 2021 तक साढ़े 3 लाख आवास बनाने का काम अवरूद्ध है। सडक, बिजली, पानी, सफाई का काम बंद है। सिटी बस परियोजना का संचालन नहीं हो पा रहा है। इसी तरह भाजपा सरकार में शुरू कराए गए और कई काम ठप हैं।
