गुवाहाटी
असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को कुछ शांत होते दिखाई दिए। यहां कर्फ्यू में ढील भी दी गई लेकिन पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू हो गए। उन्होंने कई जगह सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा दी, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी कई जगह हिंसक झड़पें हुईं। असम के डिब्रूगढ़ और मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में कर्फ्यू में छूट दी गई, लेकिन नागरिकता कानून का विरोध करने वालों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा रेलवे स्टेशन परिसर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरपीएफ कर्मियों से भी मारपीट की। ग्रामीण हावड़ा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्दवान के इलाके ओर उत्तरी बंगाल जैसे पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में जबर्दस्त प्रदर्शन हुए।
ममता बोलीं- हम इसे चुनौती देते हैं
नागरिकता कानून की मुखर विरोधी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक को संसद में पारित करके और इसके कानून बना कर केंद्र सरकार हमें इसे मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा, 'आपके (बीजेपी) मैनिफेस्टो में विकास के मुद्दों की जगह आपने देश को बांटने का वादा किया है। नागरिकता मिलने का आधार धर्म क्यों होना चाहिए? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। मैं इसे चुनौती देती हूं…। क्योंकि आपके पास नंबर हैं, इसलिए आप लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करा सकते हैं, लेकिन हम आपको देश को बांटने नहीं देंगे।'
पंजाब, मध्य प्रदेश और केरल भी विरोध में
मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी जो भी स्टैंड नागरिकता कानून पर लेगी, हमलोग उसका पालन करेंगे। हमलोग उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहते, जिसका बीज भेदभाव हो।' इससे पहले पंजाब के सीएम कैप्टन सिंह के ऑफिस की ओर से गुरुवार को यह ऐलान किया गया कि राज्य में इसे लागू नहीं किया जाएगा। वहीं, केरल के सीएम पिनरई विजयन ने भी कहा है कि उन्हें भी यह स्वीकार नहीं है। विजयन ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत को धार्मिक आधारों पर बांटने की कोशिश कर रही है।
महाराष्ट्र ने भी लागू न करने के संकेत दिए
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और उद्धव सरकार में मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा, 'हम पार्टी नेतृत्व की नीति का पालन करेंगे।' गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। उधर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि इस कानून पर पार्टी नेतृत्व का निर्णय ही उनका भी निर्णय है।
राज्यों को नहीं नकारने का अधिकार: गृह मंत्रालय
वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। गृह मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि क्योंकि इसे संविधान की 7वीं अनुसूचि के तहत सूचिबद्ध किया गया है, इसलिए राज्य सरकारों के पास इसे अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है।
टला जापानी पीएम शिंजो आबे का भारत दौरा
नागरिता कानून को लेकर चल रहे विरोध के बीच जापान के पीएम शिंजो आबे का भारत दौरा टल गया है। उनका रविवार को भारत आने का कार्यक्रम था और गुवाहाटी में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आबे का दौरा टलने की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों पक्षों में भविष्य में यह कार्यक्रम तय करने पर सहमति बनी है। शिंजो के अलावा बांग्लादेश के दो मंत्रियों को भी गुरुवार को भारत दौरे पर आना था लेकन उन्होंने अपनी यात्रा टाल दी।
अमित शाह ने रद किया शिलॉन्ग का कार्यक्रम
गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह ने अपना शिलॉन्ग प्रोग्राम कैंसल कर दिया है। वह नॉर्थ ईस्ट पुलिस अकैडमी के दौरे पर रविवार को शिलॉन्ग जाने वाले थे। हालांकि मंत्रालय की तरफ से अभी तक दौरा रद्द करने का अधिकारिक कारण नहीं बताया गया है।
