भोपाल
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वित्त मंत्री तरूण भनोत, महिला-बाल विकास मंत्री मती इमरती देवी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल उपस्थित थे। बैठक में सहकारिता, महिला-बाल विकास तथा नगरीय प्रशासन आदि विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण संबंधित प्रमुख सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये।
बैठक में महिला-बाल विकास और नगरीय प्रशासन विभाग के एक-एक प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारी की पेंशन स्थायी रूप से रोके जाने का निर्णय लिया गया। महिला-बाल विकास विभाग के एक अन्य प्रकरण में संबंधित की 10 प्रतिशत पेंशन 3 वर्ष के लिये रोके जाने का निर्णय लिया गया। सहकारिता विभाग के प्रकरण में संबंधित से सहकारी समिति को हुई क्षति 10 लाख रूपये वसूले जाने तथा पेंशन न रोके जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन के.के. सिंह, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास संजय दुबे, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास अनुपम राजन, प्रमुख सचिव सहकारिता अजीत केसरी तथा प्रमुख सचिव विधि सतेन्द्र सिंह भी मौजूद थे।
