भोपाल
मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षकों (Madhya Pradesh school teachers) के लिए दिवाली (Diwali 2019) का त्योहार झोली भरकर खुशियां लाया है. जी हां, कमलनाथ सरकार (Kamalnath Government) ने दिवाली से पहले प्रदेश के 1 लाख 78 हजार स्कूल शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत नया वेतनमान देने का फैसला किया है. प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी (Prabhuram Chaudhary) ने शनिवार को यह घोषणा की. डॉ. चौधरी ने कहा कि एमपी के पौने दो लाख शिक्षकों के लिए अक्टूबर महीने से ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का आदेश दे दिया गया है. इसके तहत नवंबर से इन शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा.
मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्कूलों में कार्यरत शिक्षक लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य में लागू करने की मांग कर रहे थे. प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से ही ये शिक्षक नया वेतनमान लागू करने की मांग उठा रहे थे. शिक्षकों की इस मांग पर आखिरकार कमलनाथ सरकार ने दीपावली के त्योहार के समय निर्णय लिया. दिवाली के त्योहार से मात्र एक दिन पहले स्कूली शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया गया. स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने शनिवार को कहा कि E-KYC के प्रक्रिया के बाद ये आदेश जारी किय गए हैं. उन्होंने बताया कि बीते 17 अक्टूबर को सभी शिक्षकों को E-KYC देने के आदेश दिए गए थे, ताकि सातवें वेतन आयोग की सभी प्रक्रिया पूरी की जा सके. इस आदेश के 7 से 8 दिन बीतने के बाद ही नया वेतनमान देने का आदेश जारी किया गया है.
डेढ़ साल के लंबे इंतज़ार के बाद मध्य प्रदेश के अध्यापकों को सातवां वेतनमान का तोहफा मिला है. रोशनी के त्योहार के अवसर पर मिले इस तोहफ़े से शिक्षकों में हर्ष और उल्लास का माहौल है. मंत्री की घोषणा के मुताबिक अध्यापकों को नवंबर के महीने से सातवें वेतनमान के तहत बढ़े हुए वेतन का फ़ायदा मिलने लगेगा. सातवें वेतनमान के आदेश के साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अध्यापकों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं. उन्होंने साथ ही कहा है कि शिक्षकों के ऊपर ही प्रदेश के छात्र-छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल बनाने की ज़िम्मेदारी है. उम्मीद है कि सरकार के फैसले के बाद शिक्षक इस कार्य को बखूबी निभाएंगे.
