बिलासपुर
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने राज्य शासन व कलेक्टर कोरिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिला प्रशासन ने जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया है। हकीकत ये कि अधिकांश गांवों में अब भी शौचालय का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है।
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता रामप्रताप साहू ने अपने वकील अशोक कुमार शुक्ला के जरिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2017 में राज्य शासन ने कोरिया जिले में 13 हजार शौचालय बनाने का लक्ष्य कलेक्टर को दिया था। जिला प्रशासन ने शौचालय निर्माण की जिम्मेदारी जिला पंचायत को सौंप दी थी। जिला पंचायत सीईओ के रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने राज्य शासन को शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण की रिपोर्ट पेश की । कलेक्टर के रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन ने कोरिया जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया । इसी आधार पर कलेक्टर को राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार भी मिला । प्रधानमंत्री ने सराहना की ।
ओडीएफ की हकीकत जानने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ने खड़गवां ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। ब्लॉक के अधिकांश गांवों में शौचालय का निर्माण अधूरा पाया गया। याचिकाकर्ता ने इसकी वीडियोग्रॉफी भी की । याचिका में कहा है कि शौचालय का निर्माण आधा अधूरा है। हितग्राहियों को भुगतान भी नहीं हुआ है। इसके अलावा अधिकांश गांव अब भी खुले में शौच से मुक्त नहीं हुआ है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने राज्य शासन व कलेक्टर कोरिया को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। प्रकरण की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी ।
