ग्वालियर
अपने रसूख के जरिए सरकारी और प्रायवेट जमीनों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बनाने वाले लैंड माफिया एवं खनिज माफिया अब नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश सरकार इन लैंड माफिया पर अब जल्द कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर आज भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। ग्वालियर से संभागायुक्त एमबी ओझा और डीआईजी एके पांडे इस बैठक में शामिल होने गए हंै। खबर है कि ग्वालियर से भोपाल पहुंचे अधिकारी भू-माफियाओं की कुंडली भी लेकर पहुंचे हैं। इनकी पूरी कुंडली मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। हांलाकि उच्च अधिकारियों ने आॅन रिकॉर्ड ऐसी किसी भी लिस्ट को ले जाने से साफ इंकार कर दिया है। वहीं सूत्रों की मानें तो अधिकारी जिस लिस्ट को लेकर गए हंै उनमें कई ऐसे भी भू-माफियाओं के नाम भी शामिल हंै जो राजनैतिक दलों में रहकर सरकारी व निजी जमीनों को हड़पने का कारोबार करते रहे हैं। बैठक के बाद इन सभी भू-माफियाओं पर बडा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अब प्रशासन ने भी भू-माफिया के खिलाफ सख्त रूख अपना लिया है। दो दिन पहले कलेक्टर अनुराग चौधरी ने सिटी सेंटर में फोरेस्ट की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में बड़ी कार्रवाई की। 50 करोड़ रूपए की इस जमीन को सरकारी घोषित कर उसे कब्जे में लिया गया। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि ग्वालियर में लैंड माफिया के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि लोग बिना किसी डर के भू-माफिया की जानकारी दे सकते हंै, उनके खिलाफ एक्शन होगा।
