भारत सरकार गूगल, फेसबुक और ऐमजॉन जैसी टेक और सोशल मीडिया कंपनियों से यूजर्स का पब्लिक डेटा शेयर करने की मांग कर रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अनिवार्य किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आईटी मौजूदा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी (आईटी) ऐक्ट में कुछ बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन्स लाने जा रही है। इसके बाद टेक कंपनियों को प्लैटफॉर्म पर मौजूद पब्लिक इन्फॉर्मेशन और अवेलेबल डेटा शेयर करना होगा।
The Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया साइट्स को नई गाइडलाइन्स के बाद उनके ऑपरेशंस, उनपर आने वाला ट्रैफिक, यूजेस पैटर्न शेयर करने होंगे। टेक कंपनियों को यह जानकारी मांगने पर देशभर में किसी के भी साथ शेयर करनी होगी। ऐसे में सरकारी के अलावा प्राइवेट संस्थान भी ये डीटेल्स टेक कंपनियों और सोशल मीडिया साइट्स से मांग सकते हैं। इतना ही नहीं, संस्थान चाहें तो इस जुटाए गए डेटा का इस्तेमाल पब्लिक डेटा को मॉनिटाइज करने के लिए भी कर सकते हैं।
अभी हो रहा विचार
नई गाइडलाइंस को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आईटी के एक अधिकारी की ओर कहा गया है कि अभी केवल इस पर विचार किया जा रहा है और 'आखिरी फैसला एक 'पूरी' परामर्श प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा।' अधिकारी ने कहा कि 'ये बड़ी टेक कंपनियां निश्चित रूप से इस विचार के साथ आईं और काम करना शुरू किया, इसलिए जरूरी दवाओं की तरह ही उन्हें इसे शेयर करने के लिए फीस लगाने का अधिकार भी होना चाहिए।'
यह है मकसद
बताते चलें, इसके अलावा ये नए गाइडलाइंस कथित तौर पर 'अपने नागरिकों से तैयार किए गए डेटाबेस तक सभी की पहुंच' के बारे में भी बात करेंगे। कहा जा रहा है कि सरकार स्पष्ट रूप से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना चाहती है।
