भोपाल
प्रदेश में 45 लाख गरीब पेंशनर्स को वित्त विभाग ने 268.40 करोड़ रुपए का अगस्त माह का भुगतान देने से मना कर दिया है। विभाग ने कहा है कि इसके लिए बजट में राशि नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय विभाग दिव्यांगों के लिए मौजूद फंड से इसका भुगतान करे। वित्तीय संकट के चलते नए पेंशनर्स की संख्या में वृद्धि करने के बजाय इसमें कमी लाने के लिए कहा गया है।
सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से निराश्रित, विधवा, सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को हर माह 600 रुपए की पेंशन बांटी जाती है। ऐसे पेंशनर्स की संख्या प्रदेश में 44.70 लाख है, जिन्हें अगस्त माह की पेंशन अब तक नहीं मिली है। अफसरों के मुताबिक वित्त विभाग ने इसके लिए बजट के अभाव में राशि देने से मना कर दिया है और कहा है कि इस भुगतान के लिए सामाजिक न्याय विभाग मंडी निधि से मिलने वाली राशि का उपयोग भुगतान के लिए कर सकता है या फिर अपने स्तर पर अन्य योजनाओं के लिए मौजूद राशि से भुगतान किया जा सकता है। इधर सूत्रों का यह भी कहना है कि जिलों में कराए गए सत्यापन के बाद पेंशन के हकदार गरीबों की संख्या में वृद्धि होने की रिपोर्ट आई है। इसके बाद सामाजिक न्याय विभाग को यह कहा जा रहा है कि वृद्धि करने के बजाय पहले से जिन्हें पेंशन मिल रही हैं, उसमें कमी लाने का काम किया जाए।
सामाजिक न्याय विभाग के अफसरों के मुताबिक 268.40 करोड़ की पेंशन का वितरण करने के लिए अगर विभाग दिव्यांगों की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मिलने वाले फंड का इस्तेमाल करता है तो ऐसे में उनके जीवनस्तर में सुधार और रहन सहन के लिए संचालित योजनाओं पर असर पड़ना तय है।
राज्य शासन निकाह और कन्यादान योजना के अंतर्गत निकाह और विवाह करने वाले जोड़ों को 154 करोड़ रुपए का भुगतान भी नहीं कर पाया है। निकाह योजना में 13 जिलों में 1944 निकाह के बदले 9. 91 करोड़ तथा कन्यादान योजना में 28665 विवाह के बाद 145. 55 करोड़ रुपए का भुगतान विवाहित जोड़ों को किया जाना बाकी है।
