नई दिल्ली
बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए व्यूह रचना शुरू कर दी है। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग करके उनके साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। शाह ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि दिल्ली बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल सरकार से लगातार सवाल पूछें और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, उनका हिसाब मांगकर सरकार की जवाबदेही तय करें।
सूत्रों के मुताबिक, शाह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से कहा कि वह दिल्ली से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ को-ऑर्डिनेट करके यह सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिल्ली की जनता को मिले। साथ ही मनोज तिवारी के साथ मिलकर इस संदर्भ में रणनीति तैयार करने का काम भी उन्हें दिया गया है। इसके अलावा, दिल्ली बीजेपी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल के उन चुनावी वादों की एक लिस्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया है, जो या तो पूरे नहीं हुए या जिन वादों को पूरा करने के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई।
शाह ने खासतौर से अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने, झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को पक्के मकान देने और प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान योजना जैसी लाभकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू न करने को लेकर केजरीवाल सरकार की घेराबंदी करने का निर्देश दिया। पार्टी अध्यक्ष के इस निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तय किया कि उन्होंने दिल्ली बीजेपी के सभी 14 जिलों में जो दिल्ली बचाओ परिवर्तन यात्रा निकालनी शुरू की है, उसके तहत अब वह दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क करेंगे।
चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा
अमित शाह के आवास पर शनिवार देर शाम शुरू हुई इस मीटिंग में मनोज तिवारी समेत पार्टी के सातों लोकसभा सांसद, चारों विधायक, राज्यसभा के सांसद विजय गोयल और कोर कमिटी के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्यक्ष भी मौजूद थे। हालांकि, दिल्ली के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। माना जा रहा है कि शाह ने दिल्ली में पार्टी के चेहरे के रूप में काम कर रहे जन प्रतिनिधियों को ही अपना संदेश देने और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाया था।
अमित शाह ने दिए ये निर्देश
सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं से कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मुद्दे पर वह लगातार दिल्ली सरकार से सवाल करें और पूछें कि इन कॉलोनियों के लिए सरकार ने क्या किया/ मीटिंग में मौजूद रहे साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया कि दिल्ली सरकार को इन कॉलोनियों का सर्वे करवाने के बाद बाउंड्री तय करनी थी। केजरीवाल सरकार ने साढ़े 4 साल तक कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, तो दिल्ली सरकार बाउंड्री तय करने के लिए दो साल का वक्त मांग रही है।
केजरीवाल के प्लान से ही उन्हें मात की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह ने केजरीवाल की ठीक उसी तरह घेराबंदी करने की सलाह दी है, जिस तरह से केजरीवाल ने 2013 के चुनावों के वक्त दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार को घेरा था।