रायपुर
छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Assembly) के बस्तर (Bastar) जिले के चित्रकोट उपचुनाव (Chitrakot Bypoll) में कांगेस ने जीत हासिल कर ली है. कांग्रेस (Congress) प्रत्याशी राजमन वेंजाम (Rajman Venjam) को 17 हजार से अधिक वोटों से बड़ी जीत मिली है. तो वहीं दूसरे नंबर पर 44235 वोटों के साथ बीजेपी (BJP) के लच्छूराम कश्यप (Lachhuram Kashyap) रहे. इस जीत के बाद बस्तर की सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है. हालांकि चित्रकोट को बीजेपी की आखिरी उम्मीद के तौर पर ही देखा जा रहा था. कांग्रेस की जीत के बाद बस्तर अब पूरी तरह से बीजेपी मुक्त हो गई है. कांग्रेस की इस बड़ी जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, तो वहीं पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने विपक्ष पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है.
चित्रकोट उपचुनाव में मिली जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग अब पूरी तरह से हमारा है. हम विधानसभा में 68 से 69 हो गए हैं. बस्तर की जनता ने सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है. हमें बस्तर की जनता पर पूर्ण विश्वास रहा है. उन्होंने कहा कि मैं वहां की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं. निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई.
तो वहीं चित्रकोट जीत पर कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि नीतियों के माध्यम से काम करने के इस टास्ट में सरकार पास हुई है. लोहांडीगुड़ा में कांग्रेस की सरकार ने किसानों की जमीन लौटाई, लोगों ने इस पर मुहर लगाई. बस्तर में कांग्रेस की जीत से पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा. आने वाले निकाय चुनाव में बढ़े हुए मनोबल के साथ कांग्रेस पार्टी उतरेगी.
चित्रकोट उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर एक बड़ा आरोप लगाया है. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से कांग्रेस ने चित्रकोट में जीत हासिल की है. उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर पार्टी में मंथन करेंगे. रमन सिंह ने कहा कि जिस सरकार का वित्तीय प्रबंधन ही ठीक नहीं है वो केंद्र के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. पहले कांग्रेस की सरकार अपनी वित्तीय स्थिति ठीक कर ले वही बेहतर होगा. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार कर्मचारियों को वेतन तक नहीं बांट पाएगी.