भोपाल
प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान पांच फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने का मामला फिलहाल टल गया है। इसलिए अब अगले महीने में ही बढ़े हुए डीए दिए जाने पर फैसला हो पाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को रेवेन्यू को लेकर वित्त विभाग के अफसरों के साथ चर्चा की थी। इसमें यह बात सामने आई कि फिलहाल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।
राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। केंद्र से अब तक 6 हजार करोड़ रुपए की राहत राशि नहीं मिली है। राज्य सरकार ने दिवाली के पहले कर्मचारियों को वेतन दिए जाने के साथ ही बढ़े हुए पांच फीसदी डीए दिए जाने पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को लेकर वित्त विभाग से आंकलन करवाया था।
इसमें यह बात सामने आई कि कर्मचारियों को एक मुश्त 5 फीसदी बढ़ा हुआ डीए दिया जाता है तो हर महीने सरकार को 227 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, यह राशि साल भर में 2750 करोड़ रुपए होगी।
