नई दिल्ली
बाबरी मस्जिद – रामजन्मभूमि विवाद को लेकर बहुप्रतीक्षित अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट शनिवार को सुनाएगा। गृहमंत्रालय ने देशभर में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की है। इसके पहले सीजेआई रंजन गोगोई ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव से राज्य के हालात पर अपडेट लिया। सीजेआई ने यूपी के डीजीपी ओपी सिंह और मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को मुलाकात के लिए शुक्रवार को दिल्ली तलब किया था। उन्होंने अपने चेंबर में यूपी के दोनों शीर्ष अधिकारियों से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जानकारी ली। यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि अयोध्या केस पर बनी संवैधानिक पीठ में शामिल सभी पांचों जज इस बैठक में मौजूद रहे। खबरों के मुताबिक, बैठक में चीफ जस्टिस ने पूछा कि अयोध्या और यूपी के अन्य संवेदनशील इलाकों में मौजूदा स्थिति क्या है। क्या धार्मिक नेताओं को विश्वास में लिया गया है। पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सुरक्षा व्यवस्था पर समन्वय कर रहे हैं या नहीं। अयोध्या विवाद पर फैसले को लेकर यूपी सरकार से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर आ चुका है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश और खास तौर पर अयोध्या में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलों एवं जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अयोध्या सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। प्रदेश स्तर पर और प्रत्येक जिले में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर तुरंत संचालित करने के निर्देश दिए।
ये नियंत्रण कक्ष 24 घंट लगातार कार्य करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि योगी ने अयोध्या एवं लखनऊ जिलों के लिए एक-एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शांति समिति की बैठकों के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों, धार्मिक गुरुओं, प्रबुद्धजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के साथ संवाद स्थापित किया जाए और बारावफात के जुलूसों का शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्वों एवं त्योहारों की आड़ में अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने वालों को बख्शा न जाए और समय रहते कार्रवाई की जाए। उन्होंने सुरक्षा कड़ी किए जाने और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
अयोध्या मामले के संभावित फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो। मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियों (प्रत्येक में लगभग 100 कर्मी) को भी उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने सभी मंत्रियों को अयोध्या फैसले के संबंध में अनावश्यक बयान देने से बचने के लिए भी कहा था।
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, सुबह 10.30 बजे सुनाएगा फैसला
