नई दिल्ली
अयोध्या मामले पर 'सुप्रीम' फैसला कुछ दिनों में आने की संभावना है और इसे देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को हिदायत दी है कि वे इस मामले में गैर-जरूरी बयान देने से बचें और देश में सौहार्द बनाए रखने में मदद करें। बुधवार को मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई थी जिसमें पीएम मोदी ने यह बात कही।
सूत्रों के मुताबिक, मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कोर्ट का फैसला अपेक्षित है और इसलिए यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि वे देश में सौहार्द बनाए रखे और गैर-जरूरी बयान देने से बचे।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को अयोध्या केस पर अपनी सुनवाई पूरी की। यह सुनवाई 40 दिन तक चली जो कि 6 अगस्त को शुरू हुई थी। यह सुनवाई इस दौरान नियमित चली, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। मौजूदा सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और वह इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच का हिस्सा रहे हैं तो संभावना है कि उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही फैसला आएगा।
फैसला किसी भी वक्त आ सकता है और इसलिए यूपी सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। राज्य में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अग्रिम आदेशों तक रद्द कर दी गईं हैं। पुलिस सोशल मीडिया की निगरानी के साथ-साथ सभी ऐहतियाती कदम उठा रही है। अयोध्या भी फैसले की नजदीक जाती तारीखों के साथ छावनी में तब्दील होने लगी है। बुधवार को अयोध्या की सड़कों पर आरएएफ की टीमें नजर आईं। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात इन टीमों की चप्पे-चप्पे पर नजर है।
