दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लेकर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 8-10 दिनों में रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। पुरी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी इस मामले में लोगों को गुमराह कर रही है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आने वाले आठ-दस दिनों में लोगों को मालिकाना हक देने के लिए पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा। आप झूठ बोलती रहे, जबकि हम जल्द ही इन कॉलोनियों के निवासियों के हाथ में इनके घरों के कागज दे देंगे। ‘आप' दिल्लीवालों की खुशियों में बाधा नहीं बन सकती। पुरी ने कहा कि अब भी ‘आप' लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि केन्द्र सरकार इससे निपटने के लिए कानून भी ले आई।
उल्लेखनीय है कि ‘आप' के नेताओं का आरोप है कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित कानून अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को सिर्फ संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार देता है। इससे भवन निर्माण नियमों के तहत अनधिकृत कॉलोनियां नियमित नहीं होंगी। अपने ट्वीट में पुरी ने कहा कि डीडीए ने सभी कॉलोनियों के नक्शे उपग्रह के माध्यम से केवल दो महीने के अंदर पूरे कर दिए। वेबसाइट पर 35,000 लोगों ने पंजीकरण भी कर दिया है और बहुतों ने अपने कागजात भी जमा कर दिए। उन्होंने रजिस्ट्री शुल्क के बारे में कहा कि जिन इलाकों में सर्कल रेट 20,000 रुपये प्रति गज है, उन इलाकों के लोगों को केवल 100 रुपये प्रति गज की दर से ही पंजीकरण शुल्क देना होगा।
विकास के काम में रोड़ा अटकाने का आरोप
पुरी ने कहा कि ‘आप’ ने लोगों को धोखा दिया और अब उनको शब्दों के जाल में उलझा रहे हैं। जब भी दिल्ली के हित में कोई काम होता है, तो यह उसमें रोड़े अटकाते हैं। केन्द्र सरकार ने हाल ही में संपन्न हुए संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के पंजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाला कानून पारित कर इनको नियमित करने का फार्मूला निकाला था।
पांच साल में नक्शा नहीं पास करा पाए : जावडे़कर
आम आदमी पार्टी के आरोप कच्ची कॉलोनियां पक्की नहीं हो रही है पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले पांच साल में वह 1731 कॉलोनियों का नक्शा पास नहीं कर पाएं, जिसके चलते उसे पक्का करने में देरी हुई है। अब आप इसे लेकर झूठ फैला रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने तीन महीने में सेटेलाइट इमेज के जरिए कच्ची कॉलोनियां का नक्शा तैयार कर लिया है जो कि यह पांच साल में नहीं कर पाए। दो सरकारों के बीच यही फर्क है। हम काम कर रहे हैं वह लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। 35 हजार से अधिक लोगों ने अपने पंजीकरण करा लिए हैं। अगले कुछ दिनों में उन्हें पक्की रजिस्ट्री मिलनी शुरू हो जाएगी।
