नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश कर रही है। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को लिस्टेड कराकर अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा आईपीओ के जरिए बेचेगी।वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा है कि सरकार आईडीबाई बैंक से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी।
साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रवासी भारतीयों को कुछ सरकारी क्षेत्रों में निवेश की अनुमति दी जाएगी। लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिये गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा, रिजर्व बैंक से एमएसएमई ऋण पुनर्गठन समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया है।
वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में बैंक जमा गांरटी को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अब तक यह एक लाख थी। यानी अब बैंकों के डूबने पर खाते में चाहे कितनी भी रकम हो पर कम से कम लोगों को 5 लाख रुपये मिलेंगे। दरअसल डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) बैंकों में जमा राशि की एक सीमा तक सुरक्षा की गारंटी लेता है। यह रिजर्व बैंक की एक सहायक इकाई है। हालांकि, बैंक में जमा कुल राशि की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है।
