नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई आज पूरी हो सकती है. आज दोनों पक्षकारों की दलील के बाद मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर दलील पेश की जाएगी और इसके बाद मुमकिन है कि फैसला सुरक्षित कर लिया जाएगा. इस बीच, दशकों से देश में रामजन्मभूमि आंदोलन चला रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने हरिद्वार में अपने 'प्रचारकों' सहित संबद्ध संगठनों की बैठक बुलाई है.
यह बैठक 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक हरिद्वार में बुलाई गई है जिसमें अयोध्या मामले पर चर्चा हो सकती है. इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, भैय्या जी जोशी, दत्तात्रेय होसबोले, डॉ. कृष्ण गोपाल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार सहित सभी शीर्ष आरएसएस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.
क्यों अहम है बैठक
संघ की इस बैठक को साधारण नहीं कहा जा सकता है. संघ की इस तरह की बैठक पांच वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है. यह बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से कुछ समय पहले ही इसका आयोजन किया जा रहा है.
बैठक में शरीक होंगे बीजेपी नेता
संघ के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता भी बैठक में शामिल होंगे, जो अयोध्या मामले और उस पर संभावित फैसले पर मंथन करेंगे, जिन्होंने दशकों से इस मसले पर तीव्र ध्रुवीकरण को बनाए रखा. इसी वजह से बीजेपी ने आम चुनावों में 300 से अधिक सीट जीतने का सफर तय किया है.
सूत्रों ने बताया कि इस बैठक के एजेंडे में कई और बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है. हाल ही में विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा था कि विश्व हिंदू परिषद ने 1980 के दशक के उत्तरार्ध से राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवाई की है. वह अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से "अनुकूल निर्णय" की उम्मीद कर रहा है जिससे राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा.
संग में सूत्रों का कहना है कि संगठनों को सुप्रीम कोर्ट आदेश के लिए तैयार रहने की जरूरत है, जो कभी भी आ सकता है. एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, “भले ही आदेश हिंदू वादियों के पक्ष में आए, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन हो सकता है. क्योंकि इसमें कई संगठन शामिल हैं. राम मंदिर आंदोलन में विभिन्न संगठनों और संतों की भागीदारी देखी गई है, अगले कदम के लिए संगठनों के बीच आम सहमति बनानी होगी.”
आरएसएस ने पिछले साल चेतावनी देते हुए कहा था कि अयोध्या में मंदिर के लिए भीड़ जुटाने के लिए आगे बढ़ना होगा. लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि मंदिर पर आक्रामक रुख से सरकार के सुशासन की छवि प्रभावित हो सकती है. बहरहाल, हरिद्वार में संघ और उसके संबद्ध संगठनों की बैठक को देखते हुए हरिद्वार में प्रशासन ने निषेधात्मक आदेश जारी किया है.
