नई दिल्ली
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान के बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में फैसला सरकार को करना होता है. देश की संस्थाएं सरकार के आदेशों के मुताबिक काम करती हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि सेना किसी भी आदेश और अभियान के लिए हमेशा तैयार है.
दरअसल, जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बयान दिया था कि अगला एजेंडा पीओके को फिर से हासिल करना है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है.
उन्होंने कहा था कि यह केवल मेरी या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है बल्कि यह 1994 में पी वी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प है. यह एक स्वीकार्य रुख है.
अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने पर पाकिस्तान की ओर से शुरू किए गए दुष्प्रचार अभियान पर सिंह ने कहा था कि विश्व का रुख भारत के अनुकूल है. उन्होंने कहा, 'कुछ देश जो भारत के रुख से सहमत नहीं थे, अब वे हमारे रुख से सहमत हैं.'
इस बीच सेना प्रमुख ने कहा कि पीओके पर सरकार जैसा फैसला करेगी संस्थाएं उनके मुताबिक काम करेंगी. सेना की तैयारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सेना सरकार के किसी भी अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है.
