भोपाल
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक के माध्यम से प्रदेश में शीघ्र ही सड़क सुरक्षा पर 'स्टेट सपोर्ट टू स्ट्रेन्दनिंग रोड सेफ्टी' (State Support to Strengthening Road Safety) प्रोग्राम प्रारंभ करने जा रहा है. रोड सेफ्टी को लेकर एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सलाहकार समिति के सदस्यों ने पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में रोड सेफ्टी सेल के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की. टीम के सदस्यों में पी आर देवराज, गिरीश मिश्र और सोनल शाह ने पीडब्ल्यूडी (PWD), नेशनल हाई-वे, एमपीआरडीसी, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की.
मध्य प्रदेश में एडीबी बैंक की मदद से जल्द ही सड़क सुरक्षा को लेकर प्रोग्राम चलाया जाएगा. साथ ही सड़क हादसों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाएंगे. बैठक में प्रदेश के अफसरों ने समिति के सदस्यों को बताया कि पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुघर्टनाओं को रोकने के लिये गांवों में मार्ग-मित्र बनाये गये हैं. इनके माध्यम से पिछले एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है. मार्ग-मित्रों को मोटीवेशन के तौर पर सम्मानित किया जाता है. प्रत्येक 500 तक की आबादी वाले गाँव में मार्ग-मित्र सड़क दुघर्टनाओं को रोकने के लिये प्रयासरत हैं. ग्रामीणों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये भी सड़क सुरक्षा कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये जा रहे हैं.
बैठक में यह भी बताया गया कि एम्बुलेंस की उपलब्धता के लिये सभी एम्बुलेंसों का एक कामन प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है. नेशनल हाईवे पर हर 50 किलोमीटर पर एम्बुलेंस उपलब्ध है. इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग की 606 लाइफ स्पोर्ट 108-एम्बुलेंस भी कार्य कर रही हैं. प्रत्येक जिले में ट्रामा सेन्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 44 जिलों में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें से 41 ट्रामा सेंटर शुरू हो चुके हैं.
