भोपाल
खाद वितरण में लापरवाही पर मुख्यमंत्री कमलनाथ (Chief Minister Kamal Nath) ने सख्ती दिखाई है. उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर कहा है कि खाद वितरण (Fertilizer Distribution) के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लें और किसी भी सूरत में खाद की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए. सीएम कमलनाथ मंत्रालय में जनअधिकार कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स से बात कर रहे थे. इस दौरान सीएम ने जिलों में खाद की समस्या की खबरों पर नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर्स से इन्हें गंभीरता से लेने के निर्देश दिए.
यही नहीं, सीएम कमलनाथ ने धान की खरीदी के लिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश भी कलेक्टर्स को जारी किए हैं. जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने सूबे में खराब सड़कों की जानकारी भी तलब की और उन्हें दुरुस्त करने की हिदायत दी है. सीएम ने अधिकारियों को धान की खरीदी के लिए सभी इंतजाम पुख्ता रखने के साथ समय पर सही तरीके से धान की खरीदी प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बोरों की उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी समय पर करने को कहा है. जबकि सीएम ने ऐसी सड़कों की सूची भेजने के लिए कहा है जिनसे लोग परेशान हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है. उन्होंने कलेक्टर से कहा कि सड़के गुणवत्तापूर्ण बनें इस पर निगाह रखें. ऐसी सड़कों की सूची भी तैयार की जाए जहां मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है और उनके न बनने से जनता को परेशानी हो रही है.
सीएम ने शिकायतों के निराकरण के बगैर उन्हें निपटारा करने को गंभीरता से लेते हुए बड़वानी जिले के पाटी जनपद के सीईओ को शिकायतकर्ता श्याम राठौर की शिकायत को झूठी बताने की रिपोर्ट देने पर तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए. इस प्रकरण में रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की गई है और पंचायत सचिव एवं सहायक इंजीनियर को निलंबित किया गया है. श्याम राठौर ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत पाटी में चल रहे निर्माण कार्यों और कपिलधारा कुंआ योजना में हो रही अनियमितताओं की शिकायत की गई थी. शिकायतकर्ता रविन्द्र कुमार यादव के प्रकरण में भारती बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
सीएम कमलनाथ ने सूबे में खाद की किल्लत के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि रबी मौसम के लिए यूरिया की मांग को देखते हुए हमने केन्द्र सरकार से 18 लाख मैट्रिक टन यूरिया की मांग की थी, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा यूरिया के कोटे में कमी कर दी गयी. एक साथ मांग आने तथा केन्द्र सरकार द्वारा हमारे यूरिया के कोटे में कमी कर देने के कारण वितरण में जरूर कुछ स्थानों पर किसान भाईयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम लगातार यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति को लेकर प्रयासरत हैं और केंद्र सरकार से प्रदेश का यूरिया का कोटा बढ़ाने को लेकर निरंतर हमारे प्रयास जारी हैं. भाजपा यदि सच्ची किसान हितैषी है तो उसे इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय अपनी केंद्र सरकार पर दबाव डालकर प्रदेश की मांग अनुसार यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना चाहिए.
सीएम ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाया जाए. उन्होंने कहा कि कई जगहों से गंभीरता से यह कार्यक्रम न चलने की शिकायतें मिल रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का लक्ष्य जनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण करना है. इसके अलावा उन्होंने कलेक्टरों को ग्राम युवा शक्ति समिति का गठन और किसान बंधु की नियुक्ति भी शीघ्र करने के निर्देश दिए.
