जबलपुर
प्रदेश के वरिष्ठ और उम्रदराज अधिवक्ताओं के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही एक बड़ा तोहफा लेकर आने वाली है. मध्य प्रदेश के विधि मंत्री पीसी शर्मा ने इस बात की घोषणा भी कर दी है. घोषणा के मुताबिक ऐसे अधिवक्ता जो वरिष्ठ हों और प्रैक्टिस करने में असमर्थ हो गए हों, उन्हें राज्य सरकार 5000 की मासिक पेंशन देगी,
न्यायालयीन प्रक्रिया में रोजाना पक्ष विपक्ष के बीच दलीलों के दौर से गुजरने वाले अधिवक्ताओं के लिए प्रदेश सरकार पेंशन का तोहफा लेकर आने वाली है. इस योजना का लाभ उन अधिवक्ताओं को मिलेगा जो लंबे समय तक बतौर अभिभाषक अपनी सेवाएं दे चुके हों और अब प्रैक्टिस करने में असमर्थ हों. विधि मंत्री पीसी शर्मा ने इस बात की घोषणा की है.
पेंशन के मसौदे को तैयार करने वाली मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने बीते साल 23 मई को ही इसका प्रस्ताव बनाकर न्यास समिति अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास ट्रस्ट भोपाल को भेज दिया था. इस मसौदे के मुताबिक पेंशन का लाभ उम्रदराज अधिवक्ताओं को मिल सकेगा.
मध्य प्रदेश में लगभग 90,000 से अधिक अधिवक्ता मौजूद हैं जिनमें से वेरीफाई किए गए कुल 56710 अधिवक्ता न्यायालीन कार्य में जुटे हुए हैं. राज्य अधिवक्ता परिषद ने सामान्य सभा की बैठक में पेंशन स्कीम को लेकर प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दिया है. अगर इस मसौदे पर सरकार अंतिम मुहर लगाती है तो ऐसे करीब 2200 उम्रदराज़ अधिवक्ताओं को पेंशन का लाभ मिल सकता है.
