नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक शुरू हो चुकी है. इस बैठक में जीएसटी काउंसिल टैक्स कलेक्शन बढ़ाने समेत कई अन्य मुद्दों पर विचार कर सकती है.
इसके अलावा सरकार लॉटरी के लिए भी जीएसटी रेट में बदलाव कर सकती है. बैठक समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल के फैसलों की जानकारी देंगी. इस बीच, सरकार ने 2019-20 के बचे चार महीनों में हर माह 1.1 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य रखा है. बता दें कि जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर सुस्ती छाई हुई है.
राजस्व बढ़ाने पर जोर
जीएसटी की मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं. दरअसल, उम्मीद से कम राजस्व प्राप्ति के चलते टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर चर्चा तेज हुई है. राजस्व प्राप्ति कम होने से राज्यों को क्षतिपूर्ति भुगतान में विलंब हो रहा है. हालांकि बीते सोमवार को सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों को 35,298 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. यह राशि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के कारण राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए दी गई है.
बता दें कि जीएसटी के तहत राज्यों को नई टैक्स प्रणाली में राजस्व में सालाना 14 फीसदी वृद्धि से कम की वसूली होने पर केंद्र से राजस्व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है. यह व्यवस्था पांच साल के लिए की गई है. क्षतिपूर्ति राशि हर दो महीने के बाद जारी की जाती है. लेकिन यह अगस्त से लंबित थी. केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी को लेकर राज्यों की आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी. ऐसा कहा जा रहा था कि क्षतिपूर्ति का मुद्दा काउंसिल की बैठक में जोरों-शोर से उठाई जा सकती है.
