भोपाल
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के झाबुआ उपचुनाव (Jhabua by-polls)से पहले जयस की नाराज़गी को देखते हुए सीएम कमलनाथ (CM Kamal Nath) ने जयस (Jai Adiwasi Yuva Shakti) नेताओं से मुलाकात की. मंगलवार शाम जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और विधायक हीरालाल अलावा (MLA Hiralal Alawa) सीएम हाउस पहुंचे और सीएम के साथ करीब आधा घंटे तक मुलाकात की. जयस ने सीएम के सामने अपनी 15 सूत्रीय मांगें रखीं और 8 सितंबर को होने वाली महापंचायत के लिए उन्हें न्यौता दिया. सीएम कमलनाथ ने जयस को मांगें पूरी करने का भरोसा दिलाया है.
सीएम के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जयस नेता हीरालाल अलावा ने कहा कि जयस ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रख दिया है अगर इन पर अमल नहीं होता है तो फिर 8 सितंबर को झाबुआ में होने वाली महापंचायत के बाद जयस अपनी आगे की रणनीति तय करेगा. आपको बता दें कि जयस ने मांगें पूरी नहीं होने पर झाबुआ उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है.
क्या हैं जयस की मांगें ?
- मनावर को जिला बनाना.
- मनावर के लिए 50 सीटर सिविल अस्पताल को 100 सीटर सिविल अस्पताल का दर्जा दिलाना.
- मध्य प्रदेश सरकार के 2019-2020 के बजट में मनावर के लिए 2 लेन स्वीकृत बाईपास को वर्तमान जनसंख्या और निकट भविष्य में मनावर को जिला बनने की संभावना को देखते हुवे 4 लेन बाईपास स्वीकृत करवाने.
- मनावर के समस्त गांवों में पीने के पानी के स्थाई समाधान के लिए नर्मदा पाइपलाइन से जोड़ने.
- ग्रामीण इलाकों में पलायन को रोकने के लिए कम्युनिटी फार्मिंग मिशन पर चर्चा करने.
- मनावर विधानसभा के मनावर और उमरबन ब्लॉक में स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसर के भवनों के जल्द से जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ करने.
- मनावर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं और बढ़ते अपराधों को देखते हुए शाम 8 बजे से शराब की दुकान बंद करने.
- रदेश के बेरोजगार युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करने.
- प्रदेश के शासकीय कालेजों में छात्र-छात्राओं के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने.
- संविधान की पांचवीं अनुसूची को जल्द से जल्द धरताल पर लागू कर प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास की योजनाओं के संबंध में चर्चा कर रिपोर्ट कार्ड तैयार करने लिए जनजातिय सलाहकार परिषद का गठन करने.
- पैसा कानून की जल्द से जल्द नियामवली तैयार करने.
- वनाधिकर कानून 2006 के तहत प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा अमान्य किये गए आदिवासियों के पट्टों को नए सिरे से मान्यता देने.
- सरदार सरोवर डैम परियाजना के कारण विस्थापित पीड़ितों की समस्याओं को रखने.
- अगामी 8 सितम्बर को झाबुआ जयस महापंचायत के सम्बंध में परमिशन देने के लिए.
- प्रदेश के अथिति शिक्षकों की समस्याओं के सम्बंध में चर्चा करने के लिए.
