नई दिल्ली
वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के बकाये के चलते एक लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है. यह बकाया 20 हजार करोड़ रुपये का है.
दरअसल बीएसएनएल फिलहाल इसे चुकाने की स्थिति में नहीं है, और सरकार इस मामले को लेकर गंभीर दिख नहीं रही है. यह बकाया बीएसएनएल को सपोर्ट सर्विस का सामान मुहैया कराने वाली कई कंपनियों का है.
संकट में एक लाख नौकरियां
बता दें, इन कंपनियों से दो लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और BSNL से बकाया नहीं मिलने पर कंपनियों कर्मचारियों की छंटनी करने पर मजबूर हैं. आशंका है कि हर दो में से एक आदमी की रोजी-रोटी छिन जाएगी, यानी एक लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे.
पेमेंट नहीं मिलने से वेंडर्स परेशान
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स टेलीकॉम कमेटी के चेयरमैन संदीप अग्रवाल के मुताबिक बैंकों ने वेंडर पर बकाया चुकाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है. वेंडरों की 19 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने की योजना है. उसके बाद 10 दिन में भुगतान नहीं मिला तो दिवालिया अदालत (एनसीएलटी) जाएंगे. उन्होंने कहा कि BSNL से वेंडरों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से करीब 1 लाख रोजगार प्रभावित हो रहे हैं.
गौरतलब है कि सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के रिवाइवल के लिए पिछले महीने 69,000 करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया था, लेकिन बहुत के वेंडरों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ.
उम्रदराज कर्मचारियों को VRS देने की तैयारी
वहीं BSNL ने संकट से उबरने के लिए अपने कर्मचारियों को VRS देने की तैयारी में है. कर्मचारियों के लिए BSNL वीआरएस विंडो खोल देगी. इसका मतलब है कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले ही अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहते हैं वे रिटायरमेंट ले सकते हैं. BSNL को उम्मीद है कि 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी वीआरएस के लिए जरूर एप्लीकेशन देंगे.
