नई दिल्ली
विदेश मंत्रालय ने भले ही पॉलिटिकल क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डेनमार्क में आयोजित सी40 की बैठक में शुक्रवार को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हिस्सा लेने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि वह मेयर स्तर की बैठक थी और इसलिए सीएम को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वहीं आप का तर्क है कि 2007 में तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित ने जब समिट में शिरकत की थी तो उनके जाने से क्या परेशानी है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, क्लाइमेट चेंज से जुड़े इस समिट के आयोजकों ने सीएम केजरीवाल से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मौजूदगी दर्ज कराने की अपील की थी जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। वह 'ब्रीद डीपली, सिटी सॉल्यूशंस फॉर क्लीन एयर' शीर्षक सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल शुक्रवार दोपहर 12 बजे विश्व के छह बड़े देशों के मेयरों के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे।
बता दें कि कॉपेनहेगन समिट में जाने की इजाजत न दिए जाने पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया था, जबकि विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि समिट के स्तर को देखकर यह फैसला किया गया। चूंकि वह मेयर स्तर का समिट है और केजरीवाल देश की राजधानी के सीएम इसलिए उन्हें इस समिट में जाने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं, बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब यह मेयर स्तर की बैठक थी तो उन्होंने किसी मेयर का चुनाव क्यों नहीं किया, वह प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए कार्य का सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं।
