अलीगढ़
केस नंबर-1- छर्रा निवासी जीवाराम की मंडी में गल्ला आढ़त है। सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है। आयकर दाता भी हैं। पत्नी वार्ड-दो से सभासद हैं। फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं।
केस नंबर-2- छर्रा निवासी नरेन्द्र का दूध का कारोबार है। पत्नी नगर पंचायत के वार्ड संख्या एक से सभासद भी हैं। फिर भी यह दोनों प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए फर्जीवाड़े के यह सिर्फ दो ही उदाहरण हैं। जबकि फर्जीवाड़े की यहां लंबी फेहरिस्त है। वहीं दूसरी तरफ पात्र सरकारी कार्यालयों के चक्कर ही लगा रहे हैं कि पीएम आवास मिल जाए। हरदुआगंज नगर पालिका में पीएम आवास योजना में हुए फर्जीवाड़े के बाद अब एक और मामला छर्रा नगर पंचायत का आया है। जहां अपात्रों को योजना का पात्र बना दिया गया। खाते में धनराशि भी रिलीज हो गई।
अब सत्यापन में फर्जीवाड़ा पकड़ में आ रहा है। छर्रा नगर पंचायत को वर्ष 2016 में 3110 पीएम आवास योजना का लक्ष्य मिला था। जिसके बाद डूडा विभाग द्वारा योजना के लिए आवेदन लिए गए। आवेदनों की जांच डूडा व एक एजेंसी द्वारा कराई गई। जिसके बाद पात्रों की सूची संबंधित नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों को भेजी गई थी। जिसके आधार पर पीएम आवास योजना की प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त पात्रों के खातों में भेजी गई। हैरत की बात है कि छर्रा में आढ़त कारोबारी जीवराम के अलावा पार्षद, कारोबारी व अन्य कई ऐसे अपात्रों को योजना का पात्र बना दिया गया। जो पहले से ही पक्के मकान में रहते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। अब डीएम चंद्रभूषण सिंह द्वारा पात्रों का सत्यापन कराने के आदेश दिए गए। जिसमें 15 से अधिक अपात्र छर्रा में मिले हैं।
कई पति-पत्नी भी योजना का लाभ पाते मिले :
पीएम आवास योजना में नियमानुसार माता-पिता व अविवाहित बच्चों में से एक को ही लाभ मिल सकता है, लेकिन छर्रा नगर पंचायत में कई ऐसे केस मिले हैं। जिसमें एक ही घर में पति-पत्नी योजना का लाभ ले रहे हैं।
अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना में कई जगह अपात्रों को लाभ दिए जाने की शिकायत मिलने पर सत्यापन कराया जा रहा है। जो भी दोषी पाए जाएंगे। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
ईओ नगर पंचायत छर्रा नरेश कुमार सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना के पात्रों का सत्यापन कराया गया था। जिसमें कई अपात्र मिले हैं। एक आढ़त कारोबारी का नाम भी पात्रों की सूची में मिला है। जिसका सालाना एक करोड़ से अधिक का टर्नओवर होने की बात सामने आई है। अपात्रों को नोटिस जारी किया जा रहा है। ताकि योजना की धनराशि जो किश्त के रूप में गई है। वह वापस ली जा सके।
