पटना
प्लास्टिक कचरों का सड़क निर्माण में इस्तेमाल होगा। इसके लिए राज्य में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। एक अणे मार्ग में गुरुवार को ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सड़क निर्माण के लिए राज्य के बाहर से प्लास्टिक कचरा नहीं मंगाना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सड़कों के निर्माण एवं उसके रखरखाव की निरंतर निगरानी करें। गुणवता के साथ सड़कों का निर्माण होना चाहिये। ताकि लोगों को आवागमन के लिए बेहतर सड़क मिल सके। सड़क निर्माण की गुणवत्ता हर हालत में मेन्टेन रहे, यह सुनिश्चित करें। पुरानी सड़कों का रखरखाव भी उतना ही जरूरी है। ऐसा सिस्टम बनायें कि मरम्मत नीति के तहत सड़कों की गुणवता बनी रहे। सड़कों की गुणवता बनाये रखने के लिये विभाग निरंतर अनुश्रवण करे और उसके लिये सतर्क रहे। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के साथ-साथ ग्रामीण कार्य विभाग के पुलों का रखरखाव एवं इसकी निरंतर निगरानी की भी व्यवस्था करें।
खराब सड़क के जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के रखरखाव को लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के दायरे में लाया गया है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति सड़क निर्माण के संबंध में शिकायत कर सकता है। उन शिकायतों का निवारण निर्धारित समय सीमा के अंदर करना होगा। साथ ही इससे खराब सड़क के जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी।
बसावटों की संपर्कता की जानकारी दी गई
ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने वर्तमान में ग्रामीण सड़कों की निर्माण स्थिति एवं संपर्कता के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये एवं निर्माणाधीन पथों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। बसावटों की संपर्कता के बारे में जानकारी दी गयी कि लक्ष्य के अनुसार काम तेजी से चल रहा है। बैठक में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार आदि उपस्थित थे।
