भोपाल
प्रदेश में विधायकों द्वारा मंत्री और उनके परिजनों पर काम के बदले लिफाफा और पैसा मांगने के आरोप लगाने के बीच गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि सभी मंत्री-विधायकों की सिफारिशों का लेखा-जोखा उनके पास हैं। जिन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र और जिले में तबादले की सिफारिश की है, उनका काम कर दिया है। पीसीसी चीफ के लिए खुद का नाम चलने पर उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी हैं, इसलिए उनका नाम चल रहा है। बच्चन ने साफ किया कि अभी तक मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा तक नहीं हुई है।
बच्चन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि दूसरे जिलों में तबादलों की सिफारिश करने वालों की अपेक्षा खुद के जिले एवं क्षेत्र में तबादले की सिफारिशों को प्राथमिकता दें। अभी तक 438 से ज्यादा तबादले सिफारिशों के आधार पर किए जा चुके हैं। सपा विधायक राजेश शुक्ला के आरोपों पर बच्चन ने बताया कि उन्होंने 12 लोगों के तबादले की सिफारिश की है, जिनमें से एक हो चुका है, जबकि 5 लोगों के नाम सूची में हैं। गृहमंत्री ने बताया कि सभी 122 मंत्री एवं विधायकों की सिफारिशों का लेखाजोखा उनके पास है। दो मंत्रियों ने 100 से ज्यादा सिफारिशें की हैं। बच्चन ने किसी भी मंत्री का नाम नहीं बताया, लेकिन इनमें से एक मंत्र ऐेसे हैं, जो पुलिस पर लाखों रुपए की घूस के आरोप लगा चुके हैं। इनकी सिफारिश पर सिपाही से लेकर डीएसपी स्तर के 52 अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। सबसे ज्यादा पदस्थापना अपने गृह एवं प्रभार वाले जिले में कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय की सिफारिशों को लेकर कहा कि उनकी सभी सिफारिशों पर काम कर दिया है।
गृह मंत्री ने कहा कि तबादले एक समय-सीमा में होते हैं। नियम प्रक्रिया का भी पालन किया जाता है। मंत्री विधायकों ने ऐसे लोगों की भी सिफारिश की हैं, जो विवादित हैं। पुलिस तबादला बोर्ड ऐसी सिफारिशों को नहीं मानता है। गृहमंत्री ने कहा कि जो काम नियम-प्रक्रिया में आता है, उसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गलत करेंगे तो उसकी जांच कभी भी हो सकती है।
गृह बाला बच्चन ने 12 नये थाने और 210 नये वरिष्ठ कार्यालयों को क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम (सीसीटीएनएस) में शामिल करने के आदेश दिये है। इसके बादमध्यप्रदेश इस सिस्टम की स्थापना में भारत सरकार द्वारा जारी प्रगति मापदंडों के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्यों में शमिल हो गया है। सीसीटीएनएस कमाण्ड एण्ड कंट्रोल रूम स्थापित कर प्रदेश के 1061 पुलिस स्टेशन एवं 638 वरिष्ठ कार्यालयों की एकीकृत मॉनीटरिंग शुरू कर दी गई है। प्रोजेक्ट से प्रदेश के सभी अपराधियों की जानकारी सभी थानों को तत्काल उपलब्ध होगी। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संधारण किया जा सकेगा। विभिन्न रजिस्टर एवं रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से तैयार होगी। थानों की कार्यवाही का सतत् एवं सघन पर्यवेक्षण संभव हो सकेगा। गिरफ्तार अपराधियों एवं बरामद सम्पत्ति की सूचना सभी थानों में तत्काल प्रसारित होगी। चरित्र सत्यपान प्रदेश स्तर पर संभव हो सकेगा। अपराधियों का इतिहास और प्रवृत्ति की जानकारी प्रदेश स्तर पर उपलब्ध रहेगी। विभिन्न राज्यों से अपराधियों की सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव होगा।
