भोपाल
आगामी 16 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में सरकार आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसमें तीन विधेयक बजट से जुड़े हुए होंगे तो उद्योग विभाग समयबद्ध स्वीकृति कानून प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा सहकारी अधिनियम, साहूकारी अधिनियम और सिविल सर्विस सेवा अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक सदन के सामने रखे जाएंगे।
मौजूदा वित्तीय वर्ष से अधिक बजट रखने के प्रस्ताव तैयार
सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष से अधिक बजट रखने के प्रस्ताव तैयार किए हैं। इसको लेकर विनियोग विधेयक, राजकोषीय प्रबंधन एवं बजट उत्तरदायित्व अधिनियम प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा उद्योगों को समयसीमा में विभिन्न् तरह की स्वीकृतियां देने के लिए समयबद्ध स्वीकृति अधिनियम प्रस्तुत किया जाएगा।
सरकार की अंशपूंजी को 25 प्रतिशत से अधिक करने का प्रावधान
इसमें एक दिन से लेकर डेढ़ माह के भीतर विभिन्न अनुमतियां देने के प्रावधान रखे गए हैं। यदि निर्धारित समयसीमा में अनुमतियां नहीं दी जाती हैं तो कंप्यूटर से स्वत: अनुमतियां जारी हो जाएंगी। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सहकारी अधिनियम में संशोधन कर सहकारी समितियों में सरकार की अंशपूंजी को 25 प्रतिशत से अधिक करने का प्रावधान किया जाएगा। यह कदम किसानों की कर्जमाफी के मद्देनजर सहकारी समितियों को दी जा रही अंशपूंजी की वजह से उठाया जा रहा है।
सरकार तय करेगी ब्याज दर
वहीं, साहूकारी अधिनियम में संशोधन करके ब्याज दर तय करने का अधिकार सरकार अपने हाथ में लेगी। दर 12 से 15 प्रतिशत रखी जा सकती है। स्टांप ड्यूटी में किए गए बदलाव को कानूनी रूप देने के लिए संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
