CAA में एक भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं जाने देंगेः अमित शाह

भुवनेश्वर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) लेफ्ट और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला.

उन्होंने कहा कि ये सभी नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का विरोध कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं. ये कह रहे हैं कि सीएए से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी. हालांकि सच्चाई यह नहीं हैं. अमित शाह ने कहा कि हम नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) में एक भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाने देंगे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया कि CAA नागरिकता लेने का कानून नहीं हैं, जबकि नागरिकता देने का कानून है. नागरिकता उन लोगों को दी जाएगी, जो विभाजन के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में छूट गए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय से आते हैं.

उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार लोगों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए? क्या उनके मानवाधिकार को नहीं देखा जाना चाहिए? इस पर जनता ने हां में जवाब दिया.

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को नागरिकता देने और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए सीएए लेकर आए हैं, जिन पर धर्म के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है. जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है.

उन्होंने जनता से अपील की कि आप बाहर आइए और झूठ फैलाने वालों से पूछिए कि आखिर सीएए में किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान कहां है? शाह ने कहा कि हम सत्य के लिए कदम उठाने से डरते नहीं हैं.

इस दौरान अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार ने पिछले 70 साल से लटके विवादित मुद्दों को सुलझाने का काम किया है. यह संभव भी इसलिए हुआ है, क्योंकि आपने मोदी सरकार को ताकत दी है.' उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए पूछा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटनी चाहिए थी या नहीं? इसके जवाब में जनता ने हां में जवाब दिया.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ट्रस्ट बनाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता खोला है. पहले जब राम मंदिर का सवाल आता था, तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मामले को टालने की कोशिश करती थी.