रायपुर
नगरीय इलाकों में पट्टा देने और नवीनीकरण के लिए दिर्शा निर्देश जारी किए गए थे। अब तक साढ़े 6 हजार से अधिक लोगों को पट्टा दिया जा चुका है। यह जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के सवाल के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2020 तक विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र में पट्टा दिए जाने और नवीनीकरण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पट्टों के नवीनीकरण के लिए 28 सितंबर 2019 और नवीन पट्टों के लिए 1 अक्टूबर 2019 द्वारा सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किए गए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने यह भी बताया कि भविष्य में भूमि की जरूरत अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नहीं होने और समस्त विकास प्रभार जमा कराए जाने के बाद निहित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने की शर्तों पर पट्टों का नवीनीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों में निवासरत झुग्गी बस्तियों के निवासियों के पास आवास का स्थाई पट्टा नहीं होने के कारण पट्टा देने के निर्देश हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि रायपुर जिले को छोड़कर शेष जिलों में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में अब तक कुल 6614 व्यक्तियों को पट्टा वितरित किया गया है। शेष प्रकरणों का परीक्षण, आपत्ति दावा की कार्रवाई पूरी कर पट्टा प्रदान करने संबंधी कार्रवाई प्रचलित है। पट्टे के लिए भू-भाटक देय नहीं है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि नगर पंचायतों में 5 रुपये, नगर पालिकाओं और रायपुर को छोड़कर अन्य निगमों के लिए 10 रुपये और रायपुर नगर निगम क्षेत्र हेतु 15 रुपये प्रति वर्गफीट विकास का दर निर्धारित किया गया है।
