भोपाल
कमलनाथ सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वाटरशेड मिशन से समय-समय पर बाहर किए गए 648 संविदाकर्मियों को तोहफा देने जा रही है। इन कर्मचारियों को सरकार नौकरी पर वापस लेने जा रही है। मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता वाली हाईपावर कमेटी ने इसके लिए मंजूरी दे दी है।
प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में वाटरशेड मिशन मं कार्यरत कई कर्मचारियों को मार्च में संविदा अवधि समाप्त होंने पर बाहर कर दिया गया था। हाल ही में डेढ़ सौ और कर्मचारियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ये सभी लंबे समय से परेशान थे और नौकरी में वापस रखे जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल, विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव से मुलाकात कर नौकरी पर बरकरार रखे जाने के लिए निवेदन कर चुके है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी इन्होंने लिखित में ज्ञापन देकर कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करते हुए उन्हें नौकरी पर रखे जाने की मांग की थी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया और मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता वाली हार्इीपावर कमेटी में इसे रखा गया । इस समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग जैन भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने इन्हें पुन: रखे जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। इन्हें अलग-अलग कामों के लिए रखा जाएगा।
