भोपाल
राज्य शासन ने मछली पालन नीति क्षेत्र के विषयों पर समग्र रूप से योजना बनाने एवं निर्णय लेने के लिये मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्रि-परिषद उप समिति का गठन किया गया है। पशुपालन, मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण मंत्री लाखन सिंह यादव अध्यक्ष होंगे।
5 सदस्यीय उप समिति में डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ मंत्री संस्कृति तथा चिकित्सा-शिक्षा, जयवर्द्धन सिंह मंत्री नगरीय विकास एवं आवास, कमलेश्वर पटेल मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सचिन यादव मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास को उप समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। संचालक मत्स्योद्योग उप समिति के सह-सचिव होंगे।
उप समिति मछुआ कल्याण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के साथ मत्स्य-पालन एवं मछुआरों के अधिकार मान्य करने, मत्स्यपालन का अधिकार केवल मछुआरों एवं आदिवासी सहकारी समिति को देने पर विचार करेगी। प्रदेश में मत्स्य कृषकों की समस्याओं एवं मत्स्य उद्योग की संभावनाओं पर भी विचार करेगी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में केन्द्रांश सहित 20-25 करोड़ का बजट है जो पड़ोसी राज्यों के 400-500 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में काफी कम है। समिति इसे बढ़ाने पर भी ध्यान देगी। इसके साथ मत्स्य बीज में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने, नदियों के समीप रहने वाले मछुआरों के लिये योजनाएँ, प्रदेश में फिश पौण्ड हेल्थ कार्ड योजना बनाने के साथ नवीन मत्स्य पालन नीति बनाने पर भी विचार करेगी।
समिति में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे।
