रायपुर
मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से राज्य के संभागायुक्त, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शासन की प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इन योजना के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगरीय क्षेत्रों में भूमि के आवंटन, व्यवस्थापन, नवीनीकरण सहित धान खरीदी, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के कार्यो को तेजी से करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने धान खरीदी की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को धान को वर्षा से बचाव, धान खरीदी केन्द्रों से लगातार धान का उठाव कराया जाए, बारदानों की आवश्यकता और किसानों को सुविधाओं के लिए समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए।
श्री मण्डल ने विशेष रूप से राज्य के सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, रायगढ़, बलरामपुर, महासमंुद, जशपुर सहित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं एस.पी. को धान के अवैध परिवहन सहित पी.डी.एस. के संबंध में सर्तकता बरतने एवं लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इस वर्ष धान खरीदी के महत्वपूर्ण कार्य में जिसके तहत राज्य में 15 हजार करोड़ रूपयों से ज्यादा की धान खरीदी की जानी है, इस कार्य में अधिकारियों द्वारा किये गये अच्छे कार्यो के लिए उनकी प्रशंसा भी की। साथ ही धान उपार्जन केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों में धान की सुरक्षा के सभी प्रबंध करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने आगामी वर्षो में इन केन्द्रों में धान सुरक्षा के लिए शेड इत्यादि के समुचित प्रबंध अभी से करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने राज्य में ग्राम सुराजी योजना के तहत बनाये जा रहे गोठानों की व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अपने जिलों में गौठान निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करें। साथ ही नवीन गौठानों का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग तथा हाईवे मेन रोड पर प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए वहां पैरादान के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने गौठान के नजदीक रोजगार के संसाधनो को विकसित करने तथा महिला स्वसहायता समूहों को इस कार्यो से जोड़ने के लिए विशेष पहल करने की बात कलेक्टरों से कही।
मुख्य सचिव ने कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को आगामी 13 एवं 14 फरवरी को रायपुर के न्यू सर्किट हाऊस में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा मानव अधिकारों के संबंध आयोजित की जा रही ओपन हियरिंग सिंटिंग कैम्प की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कैम्प में अधिकारी अपने-अपने जिले में मानव अधिकारों के तहत पंजीकृत प्रकरणों के संबंध में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक श्री अशोक जुनेजा, सामान्य प्रशासन एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री अलरमेल मंगई डी. सहित अन्य विभागांे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
