भोपाल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मंत्रालय में राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) की कार्यकारिणी की 24वीं बैठक में निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का प्राथमिकता से संधारण कराएं। साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गारन्टी पीरियड की सड़कों का संधारण संबंधित ठेकेदार से कराया जाए।
मंत्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास की योजनाएं पहुँचे। ग्रामीणों को नजदीकी शहरों में जाने-आने के लिये किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में सड़कों का सर्वाधिक योगदान होता है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय टीम गठित की जाए।
राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमाकांत उमराव ने बैठक में बताया कि प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले और दूसरे चरण में बनाई गई 84 हजार 936 किलोमीटर सड़कों का संधारण किया जा रहा है। मंडी निधि से 250 आबादी तक वाले गाँवों को संपर्कता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना में 250 करोड़ की लागत से 380 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है। इससे 281 गाँव लाभान्वित हुए हैं।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्व में बनाई गई 10 हजार किलोमीटर कच्ची सड़कों में से 6707 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण किया गया है। वर्तमान में 428 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है।
