मुंबई
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कॉपरेटिव बैंक को लेकर बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब सभी कॉपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) रेगुलेट करेगी. देशभर करीब 1500 सहकारी यानी कॉपरेटिव बैंक हैं. इससे पहले आरबीआई निजी और सरकारी नियंत्रित बैंकों को रेगुलेट करता था.
पीएमसी बैंक में फर्जीवाड़े से सरकार अलर्ट
दरअसल पिछले दिनों लगातार देश के कई हिस्सों से कॉपरेटिव बैंक में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं. जिसके बाद सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्लान बनाने में जुटी थी. पिछले साल पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (PMC BANK) का मामला सामने आया था. तब इस बैंक को RBI ने तुरंत अपने नियंत्रण में ले लिया था.
बजट में बैंक को लेकर कई ऐलान
सरकार का कहना है कि बैंक की स्थिति सुधारने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार ने बजट में बैंकों में जमा राशि पर बीमा कवर मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित हो, इसके लिए एक बेहतरीन तंत्र बनाया जा रहा है.
इसके अलावा सरकार का कहना है कि सरकारी बैंकों का विलय इसी दिशा में कदम है. सरकार ने बजट में IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है. सरकार की मानें तो जितने कम बैंक होंगे, व्यवस्था उतनी बेहतर होगी.
