भोपाल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि 1444 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण कर सुपर कॉरीडोर विकसित किया जायेगा। इसके लिये राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में 1177 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस कार्य के लिये 60 प्रतिशत भारत सरकार देगी और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाएगी।
मंत्री पटेल ने बताया कि इस योजना में उन ग्रामीण सड़कों को शामिल किया जायेगा, जिस पर शैक्षणिक संस्थाएँ, स्वास्थ्य संस्थाएँ और कृषि उपज मंडियाँ स्थापित हैं। उन्होंने बताया कि सुपर कॉरीडोर का निर्माण आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किया जायेगा। इसमें 108 ग्रामीण सड़कों और 27 पुलों का निर्माण किया जायेगा। पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से सामान्य क्षेत्रों में 500 तक आबादी वाले ग्राम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 तक आबादी वाले गाँव डामरीकृत मार्गों से जोड़े जा चुके हैं।
