नई दिल्ली
निर्भया के दोषियों की फांसी एक बार फिर से टल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी है. दोषियों को एक फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी दी जाने वाली थी. फांसी टलने के बाद निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमकर कोसा. उन्होंने कहा कि निर्भया के दोषियों की फांसी में हो रही देरी के लिए सिर्फ और सिर्फ सीएम केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं.
निर्भया के पिता ने कहा कि सीएम केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर दिल्ली की सत्ता पर आए थे. आज निर्भया को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने गेम खेला. जेल प्रशासन उनके हाथ में है, लेकिन उन्होंने 4 घंटे तक न जाने जज से क्या बात की और एक मिनट में कह दिया गया कि फांसी पोस्टपोन्ड. इसके लिए पूरी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जिम्मेदार हैं.
निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की महिलाएं ये समझ लें कि दिल्ली में सिर्फ बिजली और पानी ही जरूरी है या फिर महिलाओं की सुरक्षा भी जरूरी है. अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं.
डेथ वारेंंट पर रोक के बाद #Nirbhaya की मां रोई तो पिता ने कहा केजरीवाल सरकार जिम्मेदार। आजतक संवाददाता @twtpoonam ने निर्भया केे माता-पिता से डेथ वारेंट पर रोक लगने के बाद खास बातचीत की। #ReporterDiary |
निर्भया के पिता ने कहा कि राहुल मेहरा जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में आकर विपक्ष का पक्ष रखा था. इसका मतलब है कि तब भी उन्होंने गलत किया, आज भी उन्होंने गलत किया है. निर्भया के पिता ने कहा कि जो केंद्र सरकार के हाथ में था, वो मोदी सरकार ने किया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषियों की दया याचिका खारिज कर दी.
निर्भया के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी दोषियों की यचिका खारिज हुई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मामले को रोक रखा है. केजरीवाल इसका जवाब दें कि वो महिलाओं की सुरक्षा कैसे तय करेंगे.
क्या बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल?
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्भया के दोषियों की फांसी टलने पर दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट किया, 'मुझे दुख है कि निर्भया के अपराधी कानून के दांव-पेंच ढूंढ़कर फांसी को टाल रहे हैं. उनको फांसी तुरंत होनी चाहिए. हमें हमारे कानून में संशोधन करने की सख्त जरूरत है, ताकि रेप के मामलों में फांसी 6 महीने के अंदर हो.'
