नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव से पाकिस्तान को जरूर खुशी हुई होगी। उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद अल्पसंख्यकों के खिलाफ ‘बर्बर सलूक’ करने के लिए पाकिस्तान को बेनकाब करना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ‘अनावश्यक रूप से’ इस प्रक्रिया में मोदी सरकार पर हमला किया है।
विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री प्रसाद ने कहा कि उनकी ‘एकजुटता’ उजागर हो गई है। प्रसाद ने कहा, ‘विपक्ष की एकजुटता का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि एसपी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस और AAP जैसे प्रमुख दल (कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक से) दूर रहे। यह प्रस्ताव न तो देश हित में, ना ही रक्षा हित में हैं।
उन्होंने कहा कि यह उन अल्पसंख्यकों के हितों के भी अनुकूल नहीं है जो कि उत्पीड़न के चलते पड़ोसी देशों से भाग कर आए हैं। कांग्रेस समेत देश के 20 विपक्षी दलों ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को वापस लेने एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि वो सभी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया को निलंबित करें जिन्होंने अपने राज्यों में एनआरसी लागू नहीं करने की घोषणा की थी। विपक्षी दलों ने कहा, ‘CAA, NPR और NRC एक पैकेज है, जो असंवैधानिक है तथा गरीब, दबे-कुचले लोग, अनुसूचित जाति-जनजाति और भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक इसके मुख्य निशाने पर हैं।'
बैठक के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी और गृह मंत्री पर निशाना साथा। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं और सीएए के माध्यम से देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी चुनौती देकर कहा कि अगर हिम्मत है तो पीएम मोदी विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच बिना पुलिस के जाएं और बताएं कि वह आगे क्या करने जा रहे हैं।
