भोपाल
प्रदेश की कमलनाथ सरकार नगरीय निकाय चुनाव के पहले प्रदेश के बड़े शहरों में डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में है। कांग्रेस की सरकार शहरी वोटर को डेवलपमेंट फार्मूले के आधार पर लुभाने का काम करेगी। इसीलिए लैंड पूलिंग पॉलिसी से विकास कार्यों पर फोकस करने की तैयारी है। इसको लेकर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत सभी विकास प्राधिकरणों और स्मार्ट सिटी कारपोरेशन के अफसरों को इस बात के लिए ट्रेंड किया जा रहा है कि कैसे जमीन लेकर उस पर डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। नगरीय प्रशासन व विकास विभाग इसके लिए गुजरात के एक्सपर्ट्स से टेनिंग दिलाने का काम भी करेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोगों से जमीन लेकर उस पर अधोसंरचना विकास कराने पर फोकस कर रही है। इसके लिए विधानसभा में नगर व ग्राम निवेश एक्ट में संशोधन के बाद लैंड पूलिंग पॉलिसी का नोटिफिकेशन होते ही सरकार ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। मंत्री जयवर्द्धन सिंह और प्रमुख सचिव नगरीय विकास संजय दुबे चाहते हैं कि इस पॉलिसी का व्यापक प्रचार भी हो ताकि लोगों को इसके फायदे पता चल सकें। इसके बाद नगरीय विकास विभाग के अफसरों ने बड़े शहरों में लैंड पूल कर विकास कार्यों पर फोकस करने का फैसला किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी कारपोरेशन के अफसरों को आज भोपाल बुलाया गया है जहां उन्हें बताया जा रहा है कि लैंड पूलिंग पालिसी के अंतर्गत किस तरह के प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं। अफसरों के मुताबिक चूंकि देश में गुजरात के बड़ोदरा, अहमदाबाद व अन्य शहरों में इस पर काम हुआ है। इसलिए वहां के एक्सपर्ट्स को भी राज्य शासन ने प्रोजेक्ट की तैयारी और अन्य कार्यों की जानकारी देने के लिए बुलाया है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे रही है।
इस पालिसी में शहरी क्षेत्रों में बायपास, रिंग रोड बनाने, लोकल एरिया टाउन प्लानिंग स्कीम तैयार करने, कमर्शियल काम्प्लेक्स डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। पालिसी में प्रावधान है कि जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा बल्कि एग्रीमेंट करके निजी जमीन को विकसित किया जाएगा और वहां वाटर सप्लाई, सीवरेज, सड़कें, कामन यूटिलिटी स्पेस का प्रावधान करके अधोसंरचना विकास किया जाएगा। सरकार इसके लिए टाउन प्लानर्स और आर्किटेक्ट को भी टेÑंड करेंगे ताकि कोई निकाय उनकी सेवा लेना चाहे तो वह
ले सके।
अफसरों के मुताबिक नगर निगम और अन्य निकायों को नगरीय विकास विभाग बाद के चरण विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहित करेगा। अफसरों का मानना है कि नगर निगम बुरहानपुर, खंडवा, देवास, रतलाम, मुरैना में इस पालिसी के तहत काम करने का भारी स्कोप है क्योंकि वहां जमीन उपलब्ध है।
