भोपाल
जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण में योजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने और योजना की मॉनीटरिंग करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग के अफसर गांवों में पहुंचेंगे। राज्य शासन ने इसके लिए अफसरों की तैनाती कर दी है ये अफसर गांवों में दौरे करने के बाद तेरह जनवरी तक अपनी रिपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी को देंगे।
ये अधिकारी संबंधित जिले में जाकर वहां के कलेक्टर और जिले के लीड बैंक मैनेजर और उप संचालक कृषि से चर्चा कर कर्जमाफी की गतिविधियों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये अफसर वहां जाकर जनपद स्तर पर पंजीयन हेतु पंच हेतु शेष रहे आवेदनों की पंचिंग की स्थिति देंखेंगे। एक हजार से पचास हजार तक के लंबित पीए प्रकरणों, एक हजार से दो लाख तक के लंबित एनपीए प्रकरणों की मंजूरी के लिए प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की वहां समीक्षा करेंगे। द्वितीय चरण में पचास हजार से एक लाख तक के लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा भी इनके द्वारा की जाएगी।
कर्जमाफी योजना में पहले चरण में स्वीकृति हेतु शाखा स्तर पर लंबित और कलेक्टर स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी ये करेंगे। प्रकम चवरण में ग्रे सूचीकी लंबित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। पिंक एक और पिंक दो आवेदनों के निराकरण के लिए बैंक के शाख स्तर और जनपद पर आयोजित शिविरों की जानकारी लेंगे तथा निराकृत प्रकरणों की संख्या और इसमें सुधार हेतु एमपी आॅनलाइन पोर्टल में दर्ज की गई अद्यतन जानकारी की समीक्षा भी करेंगे। कर्ज माफी योजना के अंतर्गत गांव की मेपिंग के लिए सदस्यों के पते और ग्राम के डेटा के संशोधन की अद्यतन स्थिति क्या है और शेष रह गए प्रकरणों में गांव से संशोधन में आ रही कठिनाईयों की जानकारी और गांव एवं तहसील के नामों के मानकीकरण पर भी काम करवाएंगे।
