नई दिल्ली
विदेश मंत्रालय ने एनआरसी को लेकर बांग्लादेश की तरफ से लिखित आश्वासन मांगने संबंधी रिपोर्ट्स को अपुष्ट बताते हुए उनपर टिप्पणी करने से इनकार किया है। नेपाल के साथ कालापानी को लेकर सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि नए मैप में सीमा का पुनर्निर्धारण नहीं हुआ है। बातचीत से मसलों का हल होगा।
'बांग्लादेश से अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं'
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से गुरुवार को जब यह पूछा गया कि बांग्लादेश ने यह लिखित आश्वासन मांगा है कि उसके यहां प्रवासियों को नहीं लौटाया जाएगा तो प्रवक्ता ने कहा कि भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट कर चुका है। अपुष्ट रिपोर्ट्स पर वह टिप्पणी नहीं कर सकते। रवीश कुमार ने कहा, 'हमने अपनी स्थिति को बांग्लादेश से स्पष्ट कर दी है। हमने कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। इस मुद्दे पर जो भी रिपोर्ट आ रही हैं, वे सूत्रों पर आधारित हैं, प्रामाणिक नहीं हैं…इन पर टिप्पणी नहीं कर सकते।'
'देश के नए नक्शे में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं नहीं बदली हैं'
नेपाल के साथ सीमा विवाद से जुड़े सवाल के जवाब में कुमार ने कहा, 'हमारा मैप हमारे संप्रभु क्षेत्र को बताता है। मैप में सीमा का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है। बातचीत के जरिए किसी भी विवाद को सुलझाया जाएगा।' बता दें कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 नए केंद्रशासित बनाए जाने के बाद भारत सरकार ने 31 अक्टूबर को देश का नया नक्शा जारी किया था। नक्शे में कालापानी इलाके को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई है। कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 35 वर्गकिलोमीटर में फैला इलाका है जो काली नदी का उद्गम स्थल है।
