नई दिल्ली
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के करीब दो महीने बाद केंद्र सरकार ने इससे संबंधित सभी मामले को देखने के लिए एक अलग से डेस्क बनाया है। इसकी अध्यक्षता अडिशनल सेक्रटरी स्तर के अधिकारी करेंगे। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अयोध्या मामले और कोर्ट के फैसलों से जुड़े मामले को तीन अधिकारी देखेंगे। इस टीम का नेतृत्व अडिशनल सेक्रटरी ज्ञानेश कुमार करेंगे।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अपने फैसले में राम मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर ट्रस्ट की स्थापना के आदेश दिए थे। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि चार महीने के भीतर भव्य राम मंदिर निर्माण का काम जोर पकड़ लेगा।
यह था ऐतिहासिक फैसला
शीर्ष अदालत ने सालों से लंबित अयोध्या के विवादित मुद्दे का समाधान करते हुए नवंबर में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। इसके साथ ही मामले के वादी सुन्नी वक्फ बोर्ड को शहर में ही दूसरी जगह 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि दिए जाने का आदेश दिया था।
