नई दिल्ली
नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच राजनीतिक रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक राज्य सरकारें सहयोग न करें। प्रशांत किशोर ने कहा कि एनआरसी या नागरिकता संशोधन कानून बिना राज्य सरकार की मशीनरी के लागू हो ही नहीं सकती।
हिन्दुस्तान टाइम्स के एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि आप राज्य सरकार की मशीनरी के बिना NRC या CAA को लागू नहीं कर सकते हैं। हमने असम में हुए एनआरसी को देखा, जहां पूरा राज्य तीन साल तक दिन-रात काम करता रहा। अगर राज्य सरकार कहती है कि हम एनआरसी को लागू करने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर केंद्र सरकार के कहने का क्या मतलब।
उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब यह है कि केंद्र राज्यों को अदालत में ले जाएगा? कुछ कह रहे हैं कि वे राज्य सरकार को बरखास्त करने के लिए धारा 356 का उपयोग करेंगे। एक मिनट के लिए मान लें कि केंद्र सरकार इतनी दृढ़ है, मगर छह महीने बाद फिर क्या होगा जब फिर से चुनाव होंगे? अगर एक ही सरकार चुनी जाती है, तो क्या हम बार-बार सरकारों को खारिज करते चले जाएंगे? इसलिए, व्यावहारिक रूप से यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि राज्य सरकार अपनी सहमति न दे।
नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, इस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे नेता ने स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा है और बाद में भी आश्वस्त किया है कि बिहार में एनआरसी की जरूरत नहीं है।
