रायपुर
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और सेंट्रल पूल से अधिक धान खरीदने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच उपजा तनाव अब खत्म हो सकता है। केंद्र सरकार ने लंबी जद्दोजहद के बाद सेंट्रल पूल से अधिक धान खरीदने की सहमती दे दी है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य में बड़ी संख्या में किसानों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल से चावल खरीदी के लिए राज्य सरकार को गुस्र्वार को आधिकारिक पत्र भेजा है। इस पत्र में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने पर सहमती दी गई है।
राज्य में इस सीजन में चावल के समर्थन मूल्य 1810 स्र्पये पर बोनस के साथ 2500 स्र्पये प्रति क्वींटल मूल्य देने का राज्य सरकार ने किसानों से वादा किया है।
इसी आधार पर इन दिनों राज्य की मंडियों में धान खरीदी का काम चल रहा है। उक्त बोनस की राशि किसानों को देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य सरकार ने किसानों से यह वादा किया था, लेकिन वादे को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार के समक्ष आर्थिक समस्या सामने आ रही थी।
इस समस्या के समाधान के लिए सीएम भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार से सहयोग की मांग कर रहे थे। केंद्रीय खाद्य मंत्री सहित प्रधानमंत्री को इस संबंध में उन्होंने कई बार पत्र लिखकर सेंट्रल पूल से ज्यादा मात्रा में धान की खरीदी की मांग की थी, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिया जा सके।
सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस विषय में चर्चा के लिए समय मांगा था। इस कवायद के बीच पिछले दो महीनों से राज्य और केंद्र सरकार के बीच खींचातानी भी चल रही थी। बुधवार को दिल्ली में बजट पूर्व वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होने गए मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी इस विषय में चर्चा की थी।
इसके बाद केंद्र सरकार केंद्रीय कोटे से छत्तीसगढ़ के किसानों का 24 लाख मिट्रिक टन धान खरीदने के लिए राजी हो गई है। केंद्र सरकार की इस सहमती से राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
