नई दिल्ली
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार 100 सदस्यों के कश्मीरी प्रतिनिधमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में 22 सरपंच भी शामिल थे जिन्होंने आतंकी धमकियों के बावजूद चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। उन्होंने गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात पर चर्चा हुई।
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री में कश्मीर में शांति स्थापित करने के बारे में चर्चा की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर हालात सामान्य हो रहे हैं और धीरे-धीरे पाबंदियां हटा ली जाएंगी। जम्मू-कश्मीर से आए इस प्रतिनिधिमंडल में जम्मू, पुलवामा, श्रीनगर और लद्दाख से 100 लोग शामिल थे।
सरपंचों को दी जाएगी सुरक्षा
गृह मंत्री ने सरपंचों को सुरक्षा देने का भी आश्वासन दिया है। इसके साथ ही इन्हें सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपये का बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। कुपवाड़ा के एक सरपंच मीर जुनैद ने कहा, 'हमने गृह मंत्री से हमें सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि प्रशासन हमें सुरक्षा मुहैया कराएगा।'
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री में वहां के सरपं चों से भी लोगों की इच्छाएं जानने की कोशिश की और वहां के लोगों को संतुष्ट करने के उपायों पर चर्चा की। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं जिन्हें अब धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। सरकार ने टेलिफोन, इंटरनेट सर्विस पर भी रोक लगाई थी। धीरे-धीरे एक्सचेंज शुरू किए जा रहे हैं और पुलिस थानों का संचालन भी शुरू हो गया है।
सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया है जो कि 31 अक्टूबर को बन जाएंगे। जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर होगा।
