भोपाल
मध्य प्रदेश में गर्भवति महिलाओं को अब जल्द ही 6 हज़ार रुपए महीना राज्य सरकार की ओर से मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6000 रुपये का भुगतान किया जाए।
सोनिया गांधी ने पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस नियम के तहत 6 हज़ार रुपए गर्भवती महिलाोओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता का प्रावधान है। इसलिए इस नियम को लागू कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि, ये मदद उन महिलाओं को दी जाए जिन्हें पहले से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत यह सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, PMMVY योजना के तहत ये भुगतान 6000 रुपये से घटाकर 5000 रुपये कर दिया गया था। साथ ही इसमें एक महिला को पहले बच्चे के लिए ही यह मदद देने का प्रावधान है जो कि NFSA में नहीं है।
कम हुआ योजना का कवरेज
सोनिया ने कहा है कि 2017-18 में मात्र 22 फीसदी महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल पाया. उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत कैश ट्रांसफर को आधार नंबर से जोड़ दिया गया है, जो कई तरह की तकनीकी दिक्कतें पैदा करती है, इसकी वजह से कई महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा सकी।
रतलब है कि 2018 में विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी है। सोनिया गांधी के पत्र के बाद उम्मीद है कि कमलनाथ सरकार भी इस नियम को प्रदेश में लागू करेगी। जिससे प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा।
