लखनऊ
उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों में कार्मिकों की भर्ती करने का अधिकार सेवा मंडल से छीन लिया गया है। सरकार ने अब मुंबई की संस्था इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से भर्तियां कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव सहकारिता एमवीएस रामीरेड्डी ने भर्तियां आबीपीएस से कराने का आदेश जारी किया है।
आईबीपीएस भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थान है। यह संस्था आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, सिडबी, एलआईसी आदि के कार्मिकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। वर्ष 2018-19 में आईबीपीएस द्वारा कराई गई परीक्षाओं में 1.01 करोड़ अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
नाबार्ड के सुझाव पर सीएम ने दिए थे आदेश
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में यूपीसीबी और डीसीबी में हुई भर्तियों में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। सेवा मंडल के जरिये नेता व बड़े अधिकारी अपने चहेतों को भर्ती कराते रहे हैं। दिसंबर 2017 में एक बैठक के दौरान नाबार्ड की तरफ से सहकारी बैंकों की भर्ती प्रक्रिया से सेवा मंडल को हटाकर आईबीपीएस को सुझाव दिया गया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भर्तियां आईबीपीएस से कराने के निर्देश दे दिए। इसी निर्देश के आधार पर प्रमुख सचिव सहकारिता ने आईबीपीएस से भर्तियां कराने के लिए पत्र आयुक्त / निबंधक सहकारिता को लिखा है।
1500 पद रिक्त हैं सहकारी बैंकों में
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, इस समय 50 जिला सहकारी बैंकों (डीसीबी) में करीब 1300 और उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि. (यूपीसीबी) में 200 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विभाग आईबीपीएस को अधियाचन भेजेगा। वहीं सहकारी ग्राम विकास बैंक में करीब 1300 कार्मिक अतिरिक्त हैं। इन कार्मिकों में से जो योग्य होंगे, उन्हें यूपीसीबी और डीसीबी में भेजने पर भी विचार चल रहा है।
प्रमुख सचिव सहकारिता एमवीएस रामीरेड्डी ने बताया कि सहकारी बैंकों की सभी भर्तियां अब आईबीपीएस से कराने के लिए निबंधक / आयुक्त सहकारिता को निर्देश दिए गए हैं। उनके माध्यम से बैंक प्रबंधन को इसकी सूचना भेजी गई है। अब सेवा मंडल सिर्फ फारवर्डिंग एजेंसी की भूमिका में रहेगा।
खास बातें-
-1300 पद रिक्त हैं जिला सहकारी बैंकों में
-200 से अधिक पद रिक्त हैं यूपीसीबी में
-सरकार ने सेवा मंडल से छीना कर्मचारियों की भर्ती करने का अधिकार
-सेवा मंडल द्वारा की गई भर्तियों में कई अनियमितताएं सामने आ चुकी थी
-प्रमुख सचिव सहकारिता ने आयुक्त सहकारिता को लिखा पत्र
